वित्त वर्ष 2020-21 का बजट राजस्थान विधानसभा में पारित, CM गहलोत ने की कई घोषणाएं

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) का वित्त वर्ष 2020-21 का बजट शुक्रवार को विधानसभा में पारित हुआ. राजस्थान विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 2020 पारित होने के साथ ही ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम घोषणाएं भी की.

विनियोग विधयेक पर बहस का जवाब देते हुए सीएम अशोक गहलोत कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, विपक्ष की भावना की कद्र करना लोकतंत्र को मजूबत करना है. हम उसी भावना से चलना चाहते हैं. हमारी व्यकितगत दुश्मनी नहीं होती, लड़ाई विचारधारा और नीति-सिद्धांतों की होती है.

सदन का मान सम्मन बनाए रखने में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाएगी. कॉमन मुद्दों पर विपक्ष सरकार का सहयोग करें.

कई राज्य ऐसे हैं, जहां राज्य के कॉमन कॉज को लेकर एक रहते हैं, वे पहले अपने राज्य हित की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष ने जो भावना व्यक्त की उसका हम सम्मान करते हैं.

नेता प्रतिपक्ष से मुखातिब हुए सीएम अशोक गहलोत
सीएम अशोक गहलोत ने वित्त विधेयक पर जवाब देते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आंकड़े बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य का कितना फंड रोका? सीएम ने नेता प्रतिपक्ष से मुखातिब होकर कहा, जब केंद्र कटौती करता है तो सदन में कहना पड़ता है, आपने केंद्र की अच्छी पैरवी की, जैसे हम तो केवल केंद्र पर आरोप ही लगाते हैं, जो आपने आंकड़े दिए वही मेरे पास हैं. आप चाहें तो अफसरों के साथ बैठकर इन आंकड़ों पर चर्चा कर सकते हैं, 2019—20 के खर्च के आपने जो आंकड़े बताए, बजट खर्च मार्च तक होता है, आपने अपनी सरकार के समय के बजट एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट के आंकड़े नहीं बताते, आप केवल अपने फेवर के आंकड़े बताते हो.

कंसलोडिटेड फंड में पैसा दिया, इसलिए आंकड़ा बढ़ गया. 3.39 लाख करोड़ रुपए कर्ज बीजेपी राज के दौरान राज्य पर हो गया है. बीजेपी राज की तुलना में हमने कोर सैक्टर्स में बजट बढ़ाया है, राजस्थान सौभाग्य से क्राइसिस से बचा हुआ है, हिमाचल, जम्मू, केरल, पंजाब आरबीआई में ओडी में जा चुके हैं, 10 राज्य आरबीआई से पैसा उठा चुके हैं. केंद्र भुगतान करने की हालत में नहीं है. बिना केंद्र की मदद के राज्यों को चला नहीं पाएंगे.

नई महिला कल्याण नीति जल्द आएगी
सीएम ने कहा कि राज्य की नई महिला कल्याण नीति जल्द आएगी, नई महिला कल्याण नीति बन रही है. इस नीति में महिलाओं के कल्याण के विविध पहलुओं को शामिल किया जाएगा. महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त बन सके, इसके प्रावधान किए जाएंगे. मुख्यमंत्री नीर योजना में 15 हजार लीटर तक पानी मुफ्त रहेगा, तीन साल में 10 लाख वाटर मीटर बदले जाएंगे. सरहिंद फीडर की मरम्मत का काम शुरु हो चुका है. इंदिरा गांधी नहर में प्रदूषित पानी रोका जाएगा. राज्य की नई नागरिक उड्डयन नीति जल्द आएगी, शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा. प्रदेश में पोटाश खनन शुरु होगा. बीकानेर और हनुमानगढ़ में पोटाश के भंडार हैं, केंद्र सरकार के उपक्रम के साथ समझौता किया है. पोटाश खनन शुरु होने से विदेशी मुद्रा बचेगी.

नए सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की गई
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नरेगा का पैसा केंद्र में अटका हुआ है, 1600 करोड़ का भु्गतान बकाया है, विपक्ष यह पैसा केंद्र से रिलीज करवाने में मदद करे, नेता प्रतिपक्ष इसके लिए केंद्र को पत्र भी लिख सकते हैं. यह सरकार वसुंधरा राजे की नहीं है. यह अशोक गहलोत की सरकार है. बीजेपी राज के काम हम बंद नहीं करते, बीजेपी राज में हमें बुलाते तक नहीं. सीएम गहलोत ने नए सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की. केंद्रों और स्कूलों में मिड डे मील में मिलने वाले आहर की समीक्षा होगी.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की गई है. यह कमेटी पोषाहार और दूध वितरण योजना की समीक्षा करेगी. सीएम गहलोत ने नई कृषि उपज मंडी और गौण मंडियों की घोषणा, रावतभटा में नए देवनारायण स्कूल और छात्रावास की भी घोषणा सदन में की. पेसजलन और अन्य योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त फंड जारी किया गया. विधानसभा में ध्वनिमत के साथ राज्य का बजट पारित हुआ.

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